राजस्व प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें: संभागायुक्त श्री दुग्गा..
संजय गुप्ता (प्रधान संपादक) 
राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण, फील्ड मॉनिटरिंग और पारदर्शिता पर दिया जोर!
डेस्क_अचूक प्रहार@ बलरामपुर@ संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागायुक्त ने तहसील एवं अनुभागवार राजस्व कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
संभागायुक्त श्री दुग्गा ने कहा कि आम जनता का विश्वास प्रशासन के प्रति और अधिक मजबूत करने के लिए अधिकारी आपसी समन्वय एवं पूरी निष्ठा के साथ कार्य करें। उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार कर निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य हासिल करने पर जोर दिया।
बैठक में तहसील एवं अनुभागवार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, त्रुटि सुधार, सीमांकन, फौती नामांतरण और भू-अर्जन से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा की गई। संभागायुक्त ने लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के साथ नियमित फील्ड मॉनिटरिंग और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए।
ग्राम पंचायतों में लगाए जाएंगे विशेष शिविर
संभागायुक्त ने कहा कि कई राजस्व प्रकरण सामान्य प्रकृति के होते हैं, जिनका मौके पर ही परीक्षण कर समाधान किया जा सकता है। इसके लिए ग्राम पंचायतों में मुनादी कराकर विशेष राजस्व शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण होने वाले विलंब को दूर करने के लिए तहसीलदारों को रिकॉर्ड रूम में बैठकर दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए गए। न्यायालयीन कार्यों में पारदर्शिता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी मामला बिना पंजीयन के ट्रायल में नहीं लिया जाए तथा सभी आदेश पत्र अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जारी किए जाएं।
उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों को नायब तहसीलदार न्यायालयों और अपर कलेक्टरों को एसडीएम न्यायालयों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। वहीं पटवारियों को फौती नामांतरण के प्रकरण निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने तथा नजरी नक्शे के माध्यम से भूमि संबंधी दस्तावेजों एवं नक्शों को अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए।
एग्रीस्टैक, डीसीएस सर्वे और स्वामित्व योजना की भी समीक्षा
कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने अधिकारियों से बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए राजस्व प्रकरणों की लंबित स्थिति को न्यूनतम स्तर तक लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए आम नागरिकों को समय पर राहत उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में एग्रीस्टैक, डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) एवं स्वामित्व योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त शारदा अग्रवाल ने सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपायुक्त आर.के. खूंटे, अपर कलेक्टर आर.एस. लाल, आर.एन. पाण्डेय, प्रमोद गुप्ता सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।
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